नेपाल सरकार मातृभाषी बालबालिकाको अधिकार हनन गर्दैछ

| काठमाडौं

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, २०७५’ आज संसदमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिदै छ । यस विधेयकमा लेखिएको छ–

‘विद्यालयले प्रयोग गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुन सक्नेछ ।’ (दफा २५ शिक्षाको माध्यम)

शिक्षाको यस विधेयकबाट नेपाल एकभाषी वा एकल भाषा नीतिलाई नै कायम राखेको प्रष्ट देखिन्छ । यो शाह (पञ्चायत)कालीन नीति हो– ‘एक भाषा एक भेष’ । त्यत्तिखेर नेपाली भाषामा मात्र पढ्न पाइन्थ्यो । अरू मातृभाषामा लेखपढ वा सार्वजनिक स्थानमा बोलचाल गरेमा कार्यवाही हुन्थ्यो । (अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा हो । यसबारे अहिले नै केही भन्नु पर्ने छैन ।) 

यसका साथै दफा २७ मा मातृभाषामा शिक्षाको प्रसंग त छ तर यसको उद्देश्य मातृभाषामा शिक्षा दिन भाषिक समुदायले नै विद्यालय खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ, जस्तै– 

दफा २७ (१) ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने अधिकार हुनेछ ।’  
२७ (२) ‘उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्न त्यस्तो समुदायले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भए छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’

माथिका व्यवस्थाहरुले के सङ्केत गर्दछ भने मातृभाषाका बालबालिकालाई उनीहरूकै मातृभाषामा शिक्षा दिन सरकारले चाहेको छैन । मस्यौदामा प्रष्ट शव्दमा भनेका छन्– पढने हो भने नेपाली भाषामा पढाऊ (पैसा भए बोर्डिङमा पढाऊ), मातृभाषामा पढने हो भने आफै विद्यालय खोलेर पढाऊ । 

सरकारको यो दफा नेपालको संविधानको धारा ३१ (५) र धारा ५१ (ग) को विपरित रहेको छ । यी धाराहरूमा लेखिएको छ– 

धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक (५) ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।’

धारा ५१ (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिः (७) ‘बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।’

सरकारले बालबालिकाले ‘आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने’ संवैधानिक हकलाई खोस्ने र ‘बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने’ नीतिलाई कुल्चने प्रयास भएको देखिन्छ । देशको संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ रहेको बहुभाषिकतालाई समेत लत्याइएको छ । धारा ३२ को भाषा तथा संस्कृतिको हकमा भनिएको छ : 

३२ (१) ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।’ 

३२ (३) ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’

यस प्रावधानहरूको आधारबाट हेर्दा मातृभाषामा शिक्षा पाउनु प्रत्येक बालबलिकाको संवैधानिक अधिकार हो । यसैगरी नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धी र घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्रसमेत बनेको छ । ती प्रावधानहरूलाई सरकारले अनदेखा गरेको छ । यहाँ केही उल्लेख गर्न सकिन्छ–

‘जाति, धर्म वा भाषिक अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी मूलका मानिसहरू बसोबास रहँदै आएको राज्यमा त्यस्ता अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी बालबालिकाहरूलाई आफ्नै समुदायका अन्य सदस्यहरूसँग सामुहिक रूपमा आफ्नो संस्कृति अपनाउने, धर्मको पालना गर्ने र प्रयोग गर्ने वा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन ।’ (बाल अधिकारसम्वन्धी महासन्धी, १९८९ धारा ३०)

‘आदिवासी जनजातिहरूसँग पठनपाठनको आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरुसँग उपयुक्त हुने गरी आफ्नै भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने आफ्नो शिक्षण प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना तथा तिनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ ।’ (आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, धारा १४(१))

‘आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरूलाई सम्भव भएसम्म उनीहरूकै मातृभाषामा .... लेखपढ गर्न सिकाइनेछ ।’ (अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी संख्या १६९ धारा २८(१))

यसरी नेपालले आफ्नै देशको संविधान, अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र तथा महासन्धीहरूलाई समेत बेवास्ता गरेर मातृभाषी बालबालिकाको अधिकार खोसेको छ । 

मातृभाषी बालबालिकाले आ–आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउन आवश्यक छ । मातृभाषामा महत्वलाई विज्ञहरूले निम्नानुसार औंल्याइएका छन् :
१. मातृभाषाका माध्यमले मात्र बालबालिकालाई वास्तविक शिक्षा दिन सकिने ।
२. मातृभाषामा शिक्षा पाउँदा बाल अधिकारको सम्मान हुने ।
३. विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकासमा मद्दत हुने ।
४. विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढ्न सक्ने ।
५. बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी संख्या घट्न सक्ने ।
६. भाषा तथा संस्कृतिको पहिचान र संरक्षणमा मद्दत हुने ।
७. राष्ट्रिय एकतामा बल पुग्ने ।
८. स्थानीय तहमा पाठ्य–सामग्री निर्माणको अभ्यास हुने ।
९. पाठ्यपुस्तकको अभाव महसुस नहुने आदि ।

मातृभाषामा शिक्षाको महत्व कति हुन्छ यसबारे वोल्फको भनाइ हेरे हुन्छ– 
'Language is not everything in education but without language everything is nothing in education.'  (Wolff 2006) as quoted by Mohanty (2008) अर्थात् ‘भाषा शिक्षामा सबै थोक होइन तर भाषाविना शिक्षामा सबैथोक केही पनि होइन ।’ 

यसैगरी डेनियल नेटल र सुजेन रोमेनको भनाइ पनि मनन योग्य छ । उनका अनुसार बहुभाषिकताको खेती देशको लागि वरदान हुनेछ–
'The active cultivation of multilingualism can provide a harmonious pathway through the clash of values inherent in todayÚs struggle between the global and local, between uniformity and diversity' - Daniel Nettle and Suzanne Romaine अर्थात् ‘आजको युग बहुभाषिकता युग हो र बहुभाषिकताको सक्रिय खेती गर्नाले विश्वव्यापिकरण र स्थानीयताको बीच, एकरूपता र विविधताको बीच देखिएको आजको टकराउलाई सुमधुर सम्बन्धको बाटो देखाउन सक्दछ ।’ 

यस विधेयकमा हाम्रो सुझाव के हो भने दफा २५ मा ‘मातृभाषा’ मात्र थपे पुग्छ र दफा २७ हटाए हुन्छ । दफा २७ ले मातृभाषी बालबालिकाको अधिकार खोसेको छ । 

मातृभाषी समुदायले आफ्ना बालबालिकाका सुन्दर भविष्यको लागि मस्यौदा संशोधन गराउन जनदबाव दिन आजैदेखि सजक रहन र अभियान चलाउन आवश्यक छ । यदि एकल भाषा नीति नै पारित गरेमा नेपाली भाषाको एकाधिकारविरुद्ध कक्षाकोठा र सार्वजनिक स्थलबाट समेत नेपाली भाषालाई नै बहिष्कार गर्ने समेत तयार हुनुपर्दछ ।
००० 

विस्तृत प्रयोजनको लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहन्छौं– 
परिभाषामा (झ) ‘‘मातृभाषामा’ भन्नाले मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पछर्’ थपियोस् । 

दफा २५. ‘शिक्षाको माध्यम भाषा (१) विद्यालयले प्रयोग गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा वा तीनवटै भाषा हुन सक्नेछ’ भनेर संशोधन होस् । 

‘(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा कुनै मातृभाषा विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ’ भनेर लेखियोस् ।

दफा २७ हटइयोस् । राख्ने नै हो भने निम्न संशोधन गरियोस् ।  

दफा २७. मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने : (१) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । 

तर त्यस्तो शिक्षा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनुपर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिनका लागि राज्यले सार्वजनिक विद्यालयमा व्यवस्था गरिने छ । 

उपदफा (३) आवश्यक छैन ।

विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति व्यवस्था नगरिएकोले विद्यालय व्यवस्थापन समिति राखिनु पर्छ ।

मातृभाषाबारे प्रष्टता नभएको र राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भाषालाई नै मातृभाषा मानिएकोले विधेयकको अन्त्यमा नेपाल मूलका मातृभाषाको सूची दिन आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

‘ताम्बा काइतेन’ भित्रको मानव विकासक्रम

img

तामाङ समुदायको संस्कृति, धर्मकर्म, रीतिरिवाज र तामाङ जातिको ठुङसा (उत्पत्तिस्थल) भापसा (अवतरण ...

के पाए नि पाख्रिन दाइले, अर्कैले महल ठडाए ?

img

कालो बनको विचैमा खेतालाको गाउँ साना साना झुपडी छैन आमा बाउ भोका नांगा नानीहरू ...

सन्दर्भ : चौथो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलन

img

विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील तामाङ समुदायको साझा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद् यतिखेर चौथो ...

दिगो विकास लक्षमा आदिवासी बाहिरै

img

विकास र आदिवासीसँग सम्बन्ध सुमधुर छैन । राज्यका निर्णय प्रकृयामा आदिवासी जनजातिको ...

`चाडपर्व युद्धमय होइन, कृषिमय हुनु पर्छ´

img

सभ्यतालाई एउटा माला मान्ने हो भने समुदायको संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व, मूल्य, मान्यता, ...

जापान, सपना एक लुट अनेक-२

img

बिकसित मुलुक जाने, भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रायको सपना हुन्छ । यही सपनाको ...

पत्रपत्रिका

सबै