२०३० भित्र ऊर्जा दक्षता सुधारको दर दोब्बर

| काठमाडाैं

सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारको हालको दरलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७४’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल ऊर्जा दक्षता वृद्धिदर ०.८४ प्रतिशत रहेकोमा सुधार दरलाई २०३० भित्र दोब्बर अर्थात १.१६ प्रतिशत बनाउने गरी मन्त्रालयले दक्षता रणनीति तयार गरेको हो । कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

२०३०सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को सातौं लक्ष्यले किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुुनिश्चितता गर्ने तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको चालू चौधौं योजनाले नेपालमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिका साथै कानूनी र संस्थागत व्यवस्था हुन बाँकिरहे पनि जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) को नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको सहयोगमा मस्यौदा तयार भएको हो । “ऊर्जा दक्षता रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेर सुझावका लागि सरोकारवाला निकाय र यसलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छौं,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।

सुझावका लागि पठाइएको मस्यौदामा उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो सुझाव दिइसकेको छ भने अन्य निकायबाट आउने क्रम पनि जारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ३० वर्षदेखि अध्ययन विश्लेषण हुँदै आएको, १९९९ देखि २००५सम्म उद्योगहरूको ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी तालिम तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य हुँदै आएकोमा २०१० देखि नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत ऊर्जा दक्षता र माग व्यवस्थापनबारे कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

आधुनिक ऊर्जा स्रोतको दिगो विकास, ऊर्जा संरक्षण तथा माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षताको प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार रणनीतिमा ऊर्जा दक्षता निकाय गठन गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनबाट आकर्षक आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने, देशको व्यापार असन्तुलन कम गर्न सकिने, पहुँचको वृद्धि हुने तथा ऊर्जाको कमीलाई घटाएर ऊर्जा सुरक्षा बढाउन सकिने भएकोले रणनीति तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उपभोक्ता तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षतासम्बन्धमा सचेतना जगाउने, ऊर्जा दक्षताको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासको लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने कार्यनीतिरहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारणका साथै ऊर्जा दक्षता मापनका उपकरण र उपायहरू विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सरकारी कार्यालयमा फेसबुक-ट्वीटर अनिवार्य

img

सरकारले सबै सरकारी निकायलाई जनतासँगको संवाद मजबुद पार्न इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग ...

दुई कामु प्रधानन्यायाधीश

img

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कानुन लागू भएको दिन शुक्रबार दुई जनाले ...

गाउँपालिकाको निर्णयः गाँजा लगाए सुविधा नपाइने

img

मकवानपुरका दुई गाउँपालिकाले गाँजा खेती गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा ...

पत्रकारमाथि पेसागत जोखिम

img

मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको केही व्यवस्थाले पत्रकरमाथि समेत पेशागत जोखिम बढ्ने ...

इन्टरनेटबाट एक बर्षमै एक अर्ब लुट !

img

ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट एकै बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको ...

खसीबोकामा समेत कर !

img

कर लाग्ने वस्तुको सुचीमा अब बसीबोका र राँगाभैँसीसमते थपिएका छन् ।  स्थायनीय तहले ...

पत्रपत्रिका

सबै