विचार/ब्लग

अन्योलमा जनजाति मुद्दा

जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति पाउँदै आएको वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती भएको छ ।

काठमाडौं । गणेश राई सूचीकृत आदिवासी जनजातिका अधिकांश जातीय संस्था राजधानी उपत्यका केन्द्रित छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती संस्थाले पाउने केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने भएको छ । ती जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति पाउँदै आएको वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान चालु आर्थिक वर्षबाट कटौती भएको छ । यसले राजधानी केन्द्रित जनजाति मुद्दा र आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत बजेट निकासा गरी जनजातिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनसँगै त्यो अधिकार स्थानीय निकायमा गएको छ । तत्कालीन अवस्थामा राज्यले जनजाति समुदायलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति छ । संविधानले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेकामा आयोग गठनपछि प्रतिष्ठान रहने/नरहने स्पष्ट छैन । 

‘नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन्,’ संविधानको धारा २६१ मा छ । आयोग गठन भइनसकेको र संघीय कानुनसमेत बनिनसकेको स्थितिमा जनजातिको मुद्दा र सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे सम्बन्धित जातीय संघसंस्था अन्योलमा छन् । सरकारले सूचीकृत गरेका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये ५७ वटाका जातीय संस्थाले बजेट उपभोग गर्दै आएका छन् । कुल जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको हरेक जिल्लामा महासंघ समन्वय परिषद् छ । तर, प्रभावकारी संरचना नहुँदा तितरवितरको अवस्था छ । विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूले आफ्ना समाजका सदस्यलाई सशक्तीकरण गर्दै आए पनि सामाजिक सद्भाव प्रवद्र्धनका पक्षमा भने कमजोर साबित भएका छन् । 

मुलुक संघीय संरचनामा बदलिए पनि जातीय संस्थाहरू प्रदेश ३ मा दर्ता छन् ।

तर नेवार, तामाङ, पहरीलगायत केही मात्र यहाँका रैथाने आदिवासी जनजाति हुन् । जनजातिका अधिकांश जातीय संस्थाले आफ्नो आदिम भूगोल, ऐतिहासिक थातथलो, किपट भूमिलाई आधार बनाएर राजनीतिक अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी आदिम भूमिमा रहेका जल, जंगलमाथिको स्वामित्व सम्बन्धित आदिवासीले पाउनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् । 

राष्ट्रियताका आधारमा पाउनुपर्ने पहिचान, स्वायत्तता, समानता, स्वतन्त्रता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता जनजातिका प्रमुख मुद्दा हुन् । संविधानको भाग ५ धारा ५६ को उपधारा (५) र भाग ३३ धारा २९५ को उपधारा (३) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र हुने उल्लेख छ । तर, संघीय संरचनामा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र छन् ।

‘विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र’ हुनैपर्ने जनजाति महासंघको मागसमेत लत्याइएको छ । महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना माग दोहोर्‍याएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय निकायका सीमा निर्धारण गर्दा नदी, नहर र खोलानाला तथा डाँडाकाँडा (पानी ढलो) लाई मात्र सीमांकनका आधार नबनाइयोस्,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा महासंघले भनेको छ, ‘त्यस्ता क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा जिल्लाका वर्तमान सिमानालाई आधार नमानी आदिवासी जनजातिहरूको मानवीय बसोबास र ऐतिहासिक भूगोललाई आधार बनाइयोस् ।’

महासंघका पूर्वमहासचिव प्राध्यापक ओम गुरुङ जनजातिका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘राज्यको दमन, हेपाहा प्रवृत्ति, बेवास्ता उस्तै छ,’ आफ्नै कारण पनि ओझेलमा पर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । राजनीतिबाट अति प्रभावित भए । विभिन्न खेमामा विभाजित भए । जसले गर्दा जायज माग पनि नाजायज बने । फेरि हाम्रा मुद्दालाई जातीय विध्वंस गर्ने, राष्ट्रियता खण्डित पार्ने, साम्प्रदायिकता फैलाउने कुराहरू राज्यले आरोप लगाउन थाल्यो, हामी सहिरहेका छौं ।’@ ekantipur.com 

प्रतिकृया दिनुहोस

निर्बाचन, तामाङ र ताम्सालिङ

भर्खरै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन सम्पन्न भयो । यतिबेला देशैभरबाट मत परिणामहरु धमाधम आइरहेका...

नेपाली कवितामा तामाङ साहित्यकारको योगदान 

१. विषय प्रवेश कविता भनेको भावनात्मक यथार्थताको अनुपम संयोजनयुक्त कलात्मक सिर्जना हो । जहाँ भावनाले रङ...

महामहिम दलाई लामाको विचारले उब्जाएका अवधारणा

फेसबुकमा हालै महामहिम दलाई लामाले "बुद्ध भारतीय हुन्" भन्ने सिद्ध गर्न गरेका प्रयासले नेपालीहरूलाई तरङ्गित...

जनजातिले किन निर्बाचनमा आत्मघाती गोल गर्छन् ?

विषय प्रवेश नेपाल सरकारले ५९ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकरण गरेको छ । त्यस अघि ६१ जातिलाई...

तामाङ नाम, तामाङ जातीको पहिचान हुन सक्छ ? प्रयोग एक !

परिचयको लागि मनुवाले आफु भन्दा ठुलाहरु मार्फत या जाती सस्कार अनुसार एउटा नाम पाउछ ।...

ठुला दल तामाङ समुदायप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रही किन ?

एकल जातीय तामाङ बाहुल्य जिल्ला रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, धादिंग, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा तामाङ समुदाय  प्रति ...