स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच 

| काठमाडाैं

स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) को स्रोत र सेवामा आदिवासी जनजातिको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको  पाइएको छ । केही स्थानीय तहको बार्षिक कार्यक्रमको बिश्लेषणका आधारमा यस्तो अवस्था रहेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

योजना तथा कार्यक्रममा सामाजिक समाबेशीकरणको अवस्था कमजोर रहेको र स्थानीय कानून तथा अन्य निर्णय प्रकृयामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता दयनीय रहेको प्राराम्भिक अनुसन्धानहरुबाट देखिएको  बिश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

राज्यको पुनर्सचना पछि सम्पन्न भएको ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३२ स्थानीय तहको प्रमूखमा  आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । तैपनि स्थानीय सरकारहरू आदिवासीमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।  यो संख्या झन्डै ३१ प्रतिशत हो । आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू निर्णयक तहमा पुग्दा पनि स्थानीय आदिवासीहरुले महसुस गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको पाइएको छ । 

यसकारण आदिवासी केन्द्रित योजना र कार्यक्रमबिहीन भएर स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् ।

मुलुकभरका ४०१ गाउँपालिकाहरू मध्ये १६७ गाउँपालिकामा मात्र आदिवासी जनजातिका नेतृत्व निबौचित छन् । जबकी खस आर्यहरुले २१० गापालाई कव्जा गरेका छन् । यसरी नै दुई गापामा दलित नेतृत्व, १८ गापामा मधेशी र ४ गापामा मुस्लिम नेतृत्व निर्बाचित छन् ।  गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण गापामा आदिवासी जनजातिबाट १६५ मात्र निर्बाचित हुन सम्भव भएको देखिन्छ । उपाध्यक्षहरुमा मधेशी १५, मुस्लिम २ र दलित ९ छन् भने खस आर्य २१० जना उपाध्यक्षमा निर्बाचित छन् । 

देशभरका नगरपालिकाहरुमा ६५ नगर प्रमूख र ६१ जना उपप्रमूख आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । नगरपालिकामा पनि खस आर्यको बर्चस्व कायम छ । यस मध्ये १४० प्रमूख र १३८ उपप्रमूख खस आर्य समूदायका नगारपालिकामा निर्बाचित छन् । यसरी नै ५५३७ वडा अध्यक्षहरुमा २१८६ जना वडा अध्यक्ष आदिवासी जनजाति मूलका छन् । यसरी नै १० हजार ९३७  महिला वडा सदस्यमा ४५९८ महिला वडा सदस्य आदिवासी जनजातिका छन् । अन्य सदस्यको हकमा पनि यसैको हारहारीमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि निर्बाचित छन् । समग्रमा आदिवासी मूलका प्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट ९५३८ जना आदिवासी जनजातिका छन् । उनीहरुको संख्या ३३.५ प्रतिशत हुन जान्छ । स्थानीय सरकारमा यति धृरै आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू निर्बाचित हुँदा समेत स्थानीय सरकारहरुले आदिवासीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण देखिन्छ । 

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह 

नेपालको संविधान, २०७२को धारा ५६ अनुसार तीन तहको राज्य संरचना कायम भए पछि देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुले वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।  स्थानीय सरकारहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, र विशेष अनुदान संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अधिकार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ले व्यवस्थापन गरेको छ । यसरी नै संविधानतः व्यवस्था भएका एकल अधिकार, साझा अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरू मार्फत आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा विद्यमान छ ।  

स्थानीय सरकारहरुले स्रोतहरुको प्रक्षेपण गरी स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवाधिक, वार्षिक योजना तर्जुमा गरी स्थानीय सभावाट स्वीकृत भए बमोजिम स्रोतको बाँडफाट गर्ने  गर्दछन् । योजना तर्जुमा गरिँदा सहभागितामूलक सात चरणको योजना तर्जुमा प्रकृया अवलम्बन गरिनु पर्ने अभ्यास स्थापित छ । यस्तो प्रकृया अवलम्बन भएबाट मात्र महिला बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्त्ीकृत तथा लोपोन्मूख समुदायको भावनाको सम्बोधन हुन सक्ने र सामाजिक न्याय, समानुपातिक, समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

इन्डिजिनियस टेलिभिजनको स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसंगको सम्बादका क्रममा प्रायः धेरै स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास रहेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले कानून निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास छोडेर आफूखुशी योजना बाँडफाट गर्ने र नगर तथा गाउँसभालाई अनुमोदन गर्ने रबरछापका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारका योजनाहरू बढीमा वडा अध्यक्ष तहमा मात्र जानकारी हुने गरेको पाइन्छ ।  

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आरक्षित  कोटाबाट निर्बाचित अल्पसंख्यक, महिला तथा दलित कोटाबाट निर्बाचित स्थानीय कार्यपालिका सदस्यहरू स्थानीय सरकारको निर्णय प्रकृयामा कम सहभागिता हुने गरेको पाइन्छ । विशेष कोटाबाट निर्बाचित सदस्यहरुको माग र गुनासो शिघ्र सम्बोधन गर्नू पर्नेमा यस्तो तत्परता  कम देखिन्छ । 

प्रयोजनहीन नीति 

स्थानीय तहको स्रोत बाँडफाटका लागि बिगतमा लक्षित समूह कार्यक्रम सघन रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यस मध्ये आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गर्नू पर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको थियो । बालबालिकालाई १० प्रतिशत, महिलालाई बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने व्यवस्था अहिले निश्प्रयोजन भएको छ । आदिवासी जनजाति समन्वय समिति हरेक स्थानीय तहमा र जिल्ला तहमा गठन हुने व्यवस्था थियो । तर, यी सबै सकारात्त्मक व्यवस्थाहरू अहिले खारेज भएको अवस्था छ । यसकारण आदिवासी केन्द्रित योजना र कार्यक्रमबिहीन भएर स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् ।
यसै कारण स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने स्रोत, साधनबाट आदिवासी जनजाति बन्चित भएका हुन् । मुलुकले अठोट गरेको समाबेशी  विकासमा स्थानीय सरकारहरू नीतिबिहीन भएमा देशको सन्तुलित विकासमा व्यवधान आउन सक्छ । 

हुन त सरकारले  संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाईमा लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशी योजना तथा बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहमा अभिमूखिकरण अभियान सुरु गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमले आदिवासी जनजाति दलित, मधेशी, मुस्लिम जस्ता पिछडिएका समूदायलाई छुन सकेको छैन ।  लैगिक समता तथा सामाजिक समाबेशीकरणलाई स्थानीय तहको नीित र कार्यक्रममा मूल प्रबाहिकरण गर्न सकेमा हाम्रा स्थानीय सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू पनि समाबेशी हुने थिए कि ?

(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस्

थारुहरुमा भूमि कै चिन्ता

img

भूमिलाई आवाद गरेर कृषि भूमि बनाउने आदिवासी थारुहरु भूमिहीन बन्दै गएकोमा थारु ...

आदिवासीको आर्थिक विकासको सवाल

img

आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल उठ्ने बित्तिकै आर्थिक सवालको चर्चा हुने गर्दछ । ...

तामाङ र बौद्ध धर्मको आयाम

img

तामाङ प्रथम राष्ट्रले आधुनिक नेपाल निमार्ण हुनु भन्दा हजारौ वर्ष पहिले देखि ...

कुलमान भ्रष्ट कि मोदी मतियार !

img

२४ सैं घण्टा जनतालाई उज्यालो दिन सफल भएका कुलमान घिसिङमाथि पटकपटक षड्यन्त्रपूर्ण ...

विप्लवको सत्तोसराप र सिकेसँग प्रचण्डको तुलनाभित्र लुकेका यथार्थ

img

नेपालको तराईभूमिलाई टुक्र्याएर छुट्टै देश बनाउने अभियान थालेका चन्द्रकान्त राउतसँग सरकार र ...

हामी जुर्मुराउने बेला आयो, देश खतरामा जादैछ

img

म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न  तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडाउ बरु त्यो ...

पत्रपत्रिका

सबै