आदिवासी अधिकारको आधारशीला

| लहान
Photo : indigenousvoice

आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई सहज र सुव्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको अनुमाृदन गरे पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ‘सरकारले अन्तराट्रीय समूदायलाई देखाउनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरू अनुमोदन गरेको छ तर व्यवहारमा कहिल्यै लागू गरेन’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी ज्याति दनुवारले भने–‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महान्धी संख्या, १६९ नेपालले अनुमोदन गरेको एक दशक उकालो लाग्दा पनि यो महासन्धी कार्यन्वयनको कुनै खाका आउन सकेन ।‘

कार्यन्वयनमा जटिलता

समाजशास्त्री कृष्णबहादुर भट्टचनको विचारमा नेपालको राज्यव्यवस्था गैह्र आदिवासीको नियन्त्रणमा भएको हुँदा यो कार्यन्वयनमा जटिलता आएको हो । तथापि पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सरकारले काम गर्नु पर्ने फैसला आएको स्मरण गर्नु पर्दछ । काठमाडौमा भइरहेको सडक बिस्तार बिरुद्ध कानून व्यवशायीहरुको संस्था लाहुर्निपको पहलमा १९ वटा संघ संस्थाले सबोच्चमा दिएको रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार मात्र काम कारबाही गर्न फैसला दिएको थियो ।

सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू बाध्यात्मक नहुन सक्छ ।’ समाजशास्त्री डा भट्टचनले भने ‘आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय काननुहरू भने सबै बाध्यात्मक छन् ।’ भट्टचनको थप भनाई थियो –‘नेपालले हस्ताक्षर गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी अथवा महिला बिरुद्धको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू वाध्यात्मक हुन्छन् । यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी पनि बाध्यात्मक हो । यी महासन्धीहरू नेपालको कानूनसरह लागू हुन्छ र कार्यन्वयन भएन भने नेपालको अदालतमा र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्धा लाग्न सक्छ ।’

आदिवासीको अधिकारका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो । सामन्यतः घोषणापत्रहरू बाध्यात्मक हुँदैनन र नैतिक बन्धनका रुपमा लिइने गरेको पृष्ठभूमिमा समाजशास्त्री भट्टचनको तर्क थियो –‘यो घोषणा पत्र अन्य घोषणा पत्रभन्दा फरक छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जसरी कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन, त्यसरी नै आदिवासुी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र पनि राज्यले अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।’

बाध्यात्मक अन्तराट्रीय कानून

यी घोषणपत्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आदिवासीको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने र वाध्यात्मक भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको जननी आदिवासुी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र भएको हुँदा यो पनि बाध्यात्मक हुन्छ ।’ आदिवासीको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका सचिव अधिवक्ता शंकर लिम्बूको तर्क छ,् ‘यी अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा घोषणापत्रहरू विश्वकै सबै समुदायहरुले र सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेको हुँदा नेपालमा सन्धी ऐन अनुसार अन्य घरेलु ऐन जस्तै लागू हुन्छ ।’ उनले अगाडि थपे–’‘नेपाल सरकारका कानूनहरू ती अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिन गयो भने नेपाल सरकारका कानूनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकरणीय

अस्ट्रेलिया तथा क्यानडाको उदाहरण नै यहाँको सरकारलाई पर्याप्त हुन्छ ।’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी ज्योति दनुवार उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अगाडि भन्छन ्‘जहाँका सरकारले विगतमा आदिवासीलाई गरेको ज्यादतीमा क्षमा माग्दै त्यसको क्षतिपुर्ती बापत आदिवासीहरुको भूमि संरक्षण गरेका छन्, उनीहरुले असीमित स्वयत्तता पाएका छन्, मानौ कुनैपनि आदिबासी जनजाति समुदायले त्यहाँबाट छुटिने अधिकार माग्यो भने जनमत संग्रह गर्ने गरिएको छ ।’

क्यानडामा जनमत संग्रह गरेर जनताको सहमति गर्नेसम्मको अधिकार आदिबासी जनजातिलाई दिइएको छ ।’ अधिकारकर्मी दनुवारको थप भनाई छ ‘आदिबासीको पूर्व, सूसुचित सहमति नलिकन सरकार नचल्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छ । तर, नेपालमा भने यो अधिकारको त कुुरै छाडौँ, आदिबासी जनजातिको अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकार पनि सीमित बनाइएको छ ।’

स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको मन्जुरी

यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले आदिवासीका आधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै विषयमा बोलेको छ । यस मध्एको प्रमूख आधारशिला ‘स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारसहितको मन्जुरी’ भन्ने शब्द परेको छ । यो आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषय पनि हो र राज्यको कर्तव्य पनि । यस अधिकारको थप व्याख्या गर्दै समाजशास्त्री भट्टचन भन्छन् –‘स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी’ भन्नुको अर्थ कुनैपनि आदिबासीलाई डर लोभ त्रास, वाध्यता र कुनै पनि षडयन्त्र नगरी स्वतन्त्ररुपले विचार गर्न पाउने अधिकार हो ।

अग्रिम र स्वतन्त्र’ भन्नाले बाह्य कुनैपनि कानूनी, प्रसासनिक हस्तक्षेप बिना नै कुनै पनि काम गर्नभन्दा अगाडि वा गरिए पछि पनि स्वतन्त्र रुपमा सहमति लिनु पर्दछ । डा भट्चनको भनाईमा कुनै बाँध बनाउन खोजिएमा अथवा जंगल मास्न खोजेमा वा कुलो बनाउन खोजिएमा, सरकारी कार्यलय निमार्ण गर्न खोजिएमा जल विद्युत आयोजना निमार्ण गर्न खोजिएमा आदिवासीहरुसँग स्वतन्त्र रुपमा सहमति लिनु पर्दछ । त्यसको सम्पूर्ण जानकारी आदिवासीले मागेमा आदिवासीको मातृभाषामा सूचना र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हरेक कार्यको निर्णय गर्नु अघि सबै जानकारी दिनु पर्दछ । परियोजना कार्यन्वयन गर्नु अगाडि, स्वीकृति पा्रप्त गरिसकेपछि, अनुगमन तथा मूल्याङकन गर्नु अगाडि सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्दछ । यी कार्यहरुलाई लुकाउन पाईदैन, मन्जुरी चाहिं आदिवासीको प्रकिृया अनुसार दिन सकिन्छ । त्यस्तो मन्जुरी ‘हुन्छ’ भन्न नि पाइन्छ भने ‘हुदैन’ भन्न नि पाइन्छ ।

सारमा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिका मूख्य दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू लोकप्रिय छन् । यस मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९, जस्लाई हामी आइएलओ १६९ पनि भन्छौ भने अर्को आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र जस्लाई ‘युएनड्रिप’ पनि भन्ने गरिन्छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू नेपालमा सक्रिय रहेको छ । संसद र सरकारबाट अनुमोदन भएका यी कानूनले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी धेरै कुरा बोलेको छ, जस्को सफल कार्यन्वयनमा राज्य तथा आदिवासीको भूमिका त्यतिकै हुन आवश्यक पर्छ ।

(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस्

जसको त्रास र डरमा छन् गाउँ

img

माथि डाँडा, तलतिर खोला बग्ने खहरे । जहाँ हिउँद होस् या बर्खा, ...

छातेढुङ्गाका किसान खुसी

img

तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका साविक छातेढुङ्गाका धनबहादुर तामाङलाई पिठ्यूँमा भारी बोक्दाको पीडा अझै ...

माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना निर्माण हुने संकेत

img

माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना बन्ने संकेत मिलेको छ । ...

लोपोन्मुख चेन क्षेबा लोक नाटक सम्पन्न

img

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ५ ठूलो भार्खु गाउँमा लोपोन्मुख चेन क्षेबा लोक ...

नेपाल-भोट युद्धको किल्ला रसुवागढी

img

रसुवागढी प्राचीनकालदेखि नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारिक मार्गको रुपमा रहिआएको छ । ...

आज देव अवतरण महोत्सव (ल्हाबब दुछेन)

img

शान्तिका महानायक भगवान् शाक्यमुनि बुद्धले सत्वहरूलाई दुःखको भाव सागरबाट मुक्त गराउनको लागि ...

पत्रपत्रिका

सबै